शिक्षक बहाली में पास कराने को लेकर हो रही मोटी रकम की उगाही!
बिहार लोक सेवा आयोग ने दी चेतावनी! धोखाधड़ी से बचने के लिए करें कॉल!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली जारी है। इसी क्रम में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व बीपीएससी के परीक्षा में अभ्यर्थी को पास करने के लिए पैसे की उगाही कर रहे है। वही बीपीएससी ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि इस भ्रम में अभ्यर्थी ना पड़े। यदि इस प्रकार की कोई खबर मिले तो दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द सूचना दें।
अपने चेतावनी पत्र में बीपीएससी ने कहा है कि आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अभेद्य है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है, तो वह अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक / अभ्यर्थियों एवम् उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देना चाहता है:-
1. आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति, किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुँचाने की लालच देता/गुमराह करता है, तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाईल नम्बर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना/आर्थिक अपराध इकाई/आयोग के सम्पर्क नम्बर 8986422296 पर सूचना दें।
2. कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने/राशि देने के कार्य में लिप्त पाये जाते हैं या इस तरह की अफवाह फैलाने में लिप्त पाये जाते हैं, तो वैसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जाएगा, साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दण्ड के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3. अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
4. इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने / अफवाह फैलाने वाले यू-ट्यूब चैनल / कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
