सिवान: काला पट्टी लगाकर नई शिक्षक नियमावली का हुआ पुरजोर विरोध!
आंदोलन उग्र करने की दी गयी चेतावनी!
/// जगत दर्शन न्यूज़
सिवान (बिहार): बिहार शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश गहराता जा रहा है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार काे शिक्षकाें ने सिसवन प्रखंड मुख्यालय व प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में काला पट्टी लगाकर एक दिवसीय आंदोलन किया। शिक्षक विनोद सिंह की अध्यक्षता में चल रहे धरना प्रदर्शन में विनोद सिंह ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षक के पद को पुनर्जीवित करने के बजाय सरकार विद्यालय में नये पद पर बहाली की नियमावली लाई है, जो न केवल शिक्षकों के साथ बल्कि बिहार के करोड़ों बच्चों के साथ भी खिलवाड़ है, जिसको लेकर तमाम जगहों पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के उक्त निर्णय को शिक्षक विरोधी बताया और कहा कि यह निर्णय शिक्षकों को छलने का प्रयास है। उन्होंने सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।
इस अवसर पर प्रखण्ड सचिव शिक्षक सुनील सिंह व नागेंद कुमार, राजकिशोर शर्मा, राणाप्रताप सिंह, प्रदीप पांडेय, कुंदन कश्यप, नसबुलैं आजाद, बिजेन्द्र शाही, उमेश प्रसाद, संतोष चौरसिया, केशव प्रसाद व नफीस अख्तर आदि शिक्षको के साथ दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।
बतातें चले कि शिक्षको की आठ सूत्री मांगों में निम्न बिंदु रखे गए है।
1. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए बिना किसी परीक्षा के स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 से अवांछित किया जाए।
2. सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
3. नियुक्त सहायक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए MACP का लाभ दिया जाए।
4. शिक्षक के मृत्यु प्रांत आश्रितों को अनुकंपा का लाभ देते हुए शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाए एवं पूर्व से नियुक्त सभी अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक का वेतनमान तथा सेवा शर्त का लाभ दिया जाए।
5. केंद्र के अनुरूप DA 25% से अधिक होने पर साड़ी क्षेत्र में HRA की वृद्धि की जाए।
6. शहरी क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को शहरी परिवहन भत्ता का लाभ दिया जाए।
7. छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में 2006 से सभी सहायक शिक्षकों को शेड्यूल के अनुरूप ग्रेड पे के हिसाब से प्रवेश वेतन दिया जाए।
8. वर्षवार सूची बनाकर सभी शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए एवं स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक शिक्षक में नियुक्ति दिया जाए एवं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दिया जाए।
