जनता के दरबार में डीएम ने सुनी 49 लोगों की समस्याएं
राजस्व और भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): “सबका सम्मान, जीवन आसान” के उद्देश्य से आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिलाधिकारी ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कुल 49 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनता दरबार में आए अधिकांश मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे।
अमनौर के एक आवेदक ने शिकायत की कि स्थानीय दबंग व्यक्ति द्वारा 15-20 परिवारों के रास्ते को बाधित कर दिया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्थल जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।
मशरख के एक आवेदक ने दखल-दिहानी के न्यायालय आदेश के अनुपालन नहीं होने की शिकायत की। इस मामले में अंचलाधिकारी मशरख को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया, साथ ही जिलाधिकारी ने स्वयं इस मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया।
राम जानकी पथ परियोजना में अर्जित जमीन के मुआवजे का भुगतान दस्तावेज नष्ट हो जाने के कारण नहीं होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।
मढ़ौरा के एक आवेदक द्वारा सामुदायिक विवाह भवन के निर्माण के लिए जमीन दान देने पर निबंधन शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
रिविलगंज के एक आवेदक ने बताया कि उनके नाम से दाखिल-खारिज की गई जमीन पर विपक्षी द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने बीडीओ और थाना प्रभारी को स्थल जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
दरियापुर के एक मामले में गलत दाखिल-खारिज की शिकायत पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता सोनपुर को जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके अलावा मढ़ौरा के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने पुत्र द्वारा मारपीट और घर से निकालने की धमकी देने की शिकायत की। इस मामले में जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने अन्य आवेदनों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
