सारण डीएम ने लिया ठोस निर्णय, अब जिले में होंगे लोककल्याण के ये कार्य तेज!
जिलाधिकारी ने कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण से संबंधित कार्यों की की समीक्षा
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने आज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांग सशक्तिकरण के तहत जिला में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
मुआवजे का प्रथम किश्त के 7 दिनों के अंदर!
कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति/आश्रित को देय मुआवजे के भुगतान में अनावश्यक रूप से विलंब नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। देय मुआवजे के प्रथम किश्त के 7 दिनों के अंदर भुगतान हेतु लक्ष्य निर्धारित कर इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने को कहा गया।
आवासित छात्रों का बनेगा पहचान पत्र!
अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण छत्रावास में विधिवत आवासित छात्रों का पहचान पत्र बनाने को कहा गया। ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से इस छत्रावास में नहीं रह सके। छात्रावास में आवासित छात्रों के लिये प्रत्येक सप्ताह प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सत्र का प्रभावी अयोजन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जर्जर!
इस दौरान जिलाधिकारी बताया गया कि जिला के मढ़ौरा अनुमंडल में स्थित राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। इसके लिये इस विद्यालय को तत्काल किसी अन्य भवन से संचालित करने हेतु उपयुक्त भवन को चिन्हित करने का निदेश दिया गया। शिफ्ट होने के उपरांत विभागीय निर्णय के अनुरूप उक्त स्थल पर नये भवन का निर्माण कराया जायेगा।
विकास मित्रों के रिक्त पद भरे जायेंगे!
कल्याण विभाग द्वारा संचालित पाक् प्रशिक्षण केंद्र के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर इसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को कहा गया।विभिन्न कल्याण छात्रावास में आवासित छात्रों को भी इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित करने का निदेश दिया गया। उपविकास आयुक्त को इस प्रशिक्षण केंद्र के संचालन की व्यवस्था की गहन समीक्षा कर इसमें गुणात्मक सुधार लाने को कहा गया। विकास मित्रों के रिक्त पदों को सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरने का निदेश दिया गया।
तैयारी करने के लिए मिलेंगे पैसे!
महादलित टोलों में सामुदायिक भवन सह वर्क शेड के संदर्भ में बताया गया कि 57 में से 30 सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने शेष 27 योजनाओं के अद्यतन स्थिति का स्पष्ट रिपोर्ट तलब किया। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रुपये तथा UPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक लाख रुपये मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु सहायता राशि के रुप में राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस योजना के तहत सभी पात्र लोगों को लाभान्वित करने हेतु पहल करने को कहा गया।
छत्रावासों का होगा निरीक्षण!
वहीं बताया गया कि पिछड़ा वर्ग आवासीय कल्याण विद्यालय हेतु गड़खा में भूमि चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी विद्यालयों एवं छत्रावासों का प्रत्येक माह वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
रिविलगंज में वक्फ की जमीन चिन्हित!
अल्पसंख्यक कल्याण के संदर्भ में बताया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु रिविलगंज में वक्फ की जमीन चिन्हित की गई है। जमीन से संबंधित कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालय के निर्माण से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अल्पसंख्यक बालिका छत्रावास के निर्माण हेतु परिसर में जमीन उपलब्ध कराने के लिये जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा प्रशासन द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है। वक्फ विकास योजना के तहत तीन मंजिला सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाना है जिसके लिये जमीन चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट में पहली श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को एक मुश्त 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। जिलाधिकारी ने सभी पात्र छात्राओ को इस योजना का लाभ दिलाने का स्पष्ट निदेश दिया।
त्रुटियों को ठीक कर मिलेगा पेंशन!
सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न पेंशन योजना के वैसे लाभार्थी जिन्हें पूर्व में पेंशन मिल रहा था परंतु अभी उनका पेंशन बंद हो गया है, ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक ऐसे मामले में पेंशन बंद होने के कारण की पहचान कर त्रुटिनिवारण योग्य कारणों को दूर कर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर के कमाऊ सदस्य की दुर्घटना या आपराधिक घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 20 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत सभी उपयुक्त मामलों में आवेदन सृजित कराकर लाभान्वित करने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना एवं निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में उपविकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहायक निदेशक दिव्यांग सशक्तिकरण आदि उपस्थित थे।
