बीस सूत्री समिति की बैठक में कई विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, अनियमितताओं को लेकर जताई नाराजगी
///जगत दर्शन न्यूज
सिवान (बिहार) संवाददाता बिट्टू यादव: दरौंदा प्रखंड बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली और विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। बैठक में सदस्यों ने जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही और अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों से समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान कराने की मांग की। वहीं, बैठक में अनुपस्थित रहने वाले कई विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण किए जाने की बात भी सामने आई।
बैठक के दौरान सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रखंड क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवन उपलब्ध होने के बावजूद निजी भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। सदस्यों ने इस मामले की जांच कर सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कराने तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने कहा कि कृषि सलाहकार नियमित रूप से किसानों के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। इसके कारण किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही है। सदस्यों ने इस मामले में विभागीय अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए कृषि सलाहकारों की क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
बैठक में हर घर नल-जल योजना की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने कहा कि कई पंचायतों में नल-जल योजना का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, पंप ऑपरेटरों के कई वर्षों से लंबित मानदेय का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सदस्यों ने लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान कराने की मांग करते हुए कहा कि भुगतान लंबित रहने से योजना के संचालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
लोक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दे पर सदस्यों ने सड़क किनारे उगी झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की। सदस्यों का कहना था कि सड़क किनारे झाड़ियों के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। उन्होंने संबंधित कनीय अभियंता को आवश्यक कार्रवाई कर सड़कों के किनारे साफ-सफाई सुनिश्चित कराने की मांग की।
बैठक में सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यदि जनहित से जुड़े इन मामलों का निर्धारित समय-सीमा में समाधान नहीं किया गया, तो बीस सूत्री समिति स्वयं एक निरीक्षण दल गठित कर विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट को संबंधित विभागों और वरीय अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की जाएगी। सदस्यों ने कहा कि सरकारी विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक में बीस सूत्री समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह उर्फ बबलू, उपाध्यक्ष मनोज सिंह, बीडीओ सह सचिव शिम्पी कुमारी, बीईओ सौरभ सुमन, आरओ स्वर्णिका चन्द्रा, बीसीओ रामनारायण साह, बीएओ रामवीर सिंह यादव, पीएचईडी के कनीय अभियंता कुंज बिहारी सहित सदस्य उमाशंकर सिंह, अरुण भारती, संजीव सिंह, हितेश कुमार, हरि प्रेम पासवान, मधेश प्रसाद, लखन प्रसाद, हीरा प्रसाद, रघुनाथ राम, नेशमुल हक, पप्पू पासवान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
दरौंदा बीस सूत्री समिति बैठक, सीवान समाचार, दरौंदा प्रखंड समाचार, नल जल योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, कृषि विभाग, पंप ऑपरेटर मानदेय, सड़क सफाई, विकास योजनाओं की समीक्षा
