बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: कर्मचारियों का DA 60% हुआ, EV नीति से लेकर AI मिशन तक कई अहम प्रस्ताव मंजूर
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): बिहार सरकार की बुधवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 18 से 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा डीए वृद्धि को लेकर रही, जिससे राज्य के करीब नौ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 72 हजार 901 करोड़ रुपये तक ऋण लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग राज्य में आधारभूत संरचना, विकास योजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा।
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना को भी मंजूरी मिली। सरकार राज्य में चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि बढ़ाएगी। इसे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
तकनीक और डिजिटल विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार AI मिशन शुरू करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई। इसके जरिए शिक्षा, प्रशासन और विभिन्न सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने पांच जिलों में ग्रामीण एसपी (Rural SP) के नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा किशनगंज में CISF के प्रशिक्षण केंद्र के लिए 110 एकड़ से अधिक भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, उद्योग, परिवहन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। सरकार ने इसे विकास, तकनीक और कर्मचारी हितों को संतुलित करने वाला निर्णय बताया है। उधर, डीए बढ़ोतरी की घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी का माहौल है।
