बिहार में आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: हर परिवार को मिलेगा 100 यूनिट मुफ्त बिजली, जल्द लागू होगी योजना!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जनता के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार हर घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है। यह योजना राज्य में लाखों उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के साथ-साथ महंगाई के बोझ को कम करने में सहायक होगी।
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग ने इस योजना पर सहमति जता दी है, जबकि जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। योजना का प्रारूप तैयार है और इसे "मुख्यमंत्री घरेलू मुफ्त बिजली योजना" नाम दिया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि इस योजना से राज्य के लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। 100 यूनिट तक की खपत वाले परिवारों को पूरी तरह मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि इससे अधिक उपभोग करने वालों को सिर्फ अतिरिक्त यूनिट का ही भुगतान करना होगा। इससे खासकर निम्न और मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है।
योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक कनेक्शन पर यह योजना लागू नहीं होगी।
सामाजिक और राजनीतिक मायने
इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने जहां पहले तेजस्वी यादव की मुफ्त बिजली योजना पर सवाल उठाए थे, वहीं अब नीतीश सरकार ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि “सरकार का उद्देश्य केवल चुनाव नहीं, बल्कि जनता को राहत देना और बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। बिजली पर सब्सिडी देना राज्य के आर्थिक संसाधनों के भीतर संभव है और इसपर गंभीरता से काम हो रहा है।”
क्या कहते हैं जानकार?
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस योजना के लागू होने से राज्य में बिजली की खपत नियंत्रित करने की जागरूकता भी बढ़ेगी। साथ ही सरकारी खजाने पर इसका अनुमानित वार्षिक बोझ लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जिसे अनुदान मद से वहन किया जा सकता है।
कब से लागू होगी योजना?
योजना की घोषणा के बाद अब सबकी नजर कैबिनेट की अगली बैठक पर है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा।
बिहार सरकार की यह पहल न केवल आम नागरिकों को राहत देगी, बल्कि यह लोक कल्याण और राजनीतिक रणनीति का भी बेहतरीन उदाहरण बन सकती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो बिहार देश के उन कुछ राज्यों में शामिल हो जाएगा जहाँ जनता को प्रत्यक्ष रूप से बिजली बिल से मुक्ति का लाभ मिलेगा।
