TET शिक्षक संघ के महासचिव आचार्य रवि के द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में कहा गया है कि विगत वर्ष 2020 में ही राज्य सरकार के मंत्री परिषद द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को अप्रैल 2021 को देय मूल्य के वेतन में 15% की अतिरिक्त वेतन वृद्धि का निर्णय स्वीकृत किया जा चुका है। तदनुसार प्रासंगिक विभागीय संकल्प के आलोक में उक्त विषय से संबंधित अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। उक्त संकल्प के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से नियोजित शिक्षकों को वेतन संरचना को संशोधित करने के संबंध में अलग से आदेश निर्गत करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार को यह याद दिलाया गया है कि उक्त आदेश को निर्गत हुए 10 माह बीत चुके हैं किंतु अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सका है । इस वजह से माह अप्रैल 2021 के पश्चात भी राज्य के लाखों शिक्षक पूर्व की भांति कम वेतन पर ही भुगतान पा रहे हैं, जो की बेहद ही निंदनीय है। हालांकि विभाग द्वारा इस दौरान त्रुटि संगत ही सही किंतु नई स्थानांतरण नियमावली एवं वर्तमान नियोजन प्रक्रिया समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, किंतु शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर इस प्रकार से विभागीय शिथिलता प्रदर्शित करने से राज्य के लाखों अल्प वेतनभोगी शिक्षकों में घोर निराशा व्याप्त है । अतः संघ, विभाग एवं सरकार से मांग करती है कि वह शिक्षकों के प्रति पूर्वाग्रह की भावना का त्याग करते हुए आगामी जून जुलाई 2021 माह के वेतन के साथ प्रस्तावित / संकल्प के आलोक में 15% वेतन वृद्धि के साथ वेतन भुगतान करते हुए अप्रैल से लागू अंतर वेतन के साथ भुगतान करने के संबंध में आदेश निर्गत करें।
