दारौंदा में सड़क निर्माण पर उठे सवाल, नियमों के विरुद्ध सड़क किनारे से काटी जा रही मिट्टी; ग्रामीणों ने लगाए घोटाले के आरोप
///जगत दर्शन न्यूज
सिवान (बिहार) संवाददाता बिट्टू यादव: दारौंदा प्रखंड के लीला शाह के पोखरा से कमला चौक जलालपुर मोड़ होते हुए गोड टोला तक लगभग 2.50 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लाखों-करोड़ों रुपये की लागत से बन रही इस सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों की अनदेखी करते हुए सड़क के मिट्टीकरण के लिए नई मिट्टी बाहर से लाने के बजाय पुरानी सड़क के किनारे से ही मिट्टी काटकर उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान पुरानी सड़क के बेस (आधार) से मिट्टी की कटाई की जा रही है, जबकि नियमानुसार मिट्टी कम से कम 100 मीटर दूर से लाकर सड़क के किनारों पर भराई की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि केवल ऊपरी सतह को खुरचकर औपचारिकता निभाई जा रही है, जिससे भविष्य में सड़क के किनारे टूटने और धंसने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते गुणवत्ता की जांच नहीं हुई तो पहली ही बारिश में सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है।
इस संबंध में पूछे जाने पर कनीय अभियंता (जेई) धर्मेंद्र ने बताया कि नियमों के अनुसार मिट्टी सड़क से कम से कम 100 मीटर दूर से लाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लगभग 90 प्रतिशत मिट्टीकरण कार्य सड़क के किनारे से मिट्टी काटकर किया गया है। वहीं महाराजगंज की एसडीओ अनिता सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस सड़क निर्माण की जानकारी नहीं है, लेकिन शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण स्थल पर लगाए गए विभागीय सूचना बोर्ड में भी कई आवश्यक जानकारियां नहीं दी गई हैं। नियमानुसार बोर्ड पर योजना की कुल लागत, कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि, संवेदक (ठेकेदार) का नाम तथा संबंधित अभियंता का मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए, लेकिन कई महत्वपूर्ण सूचनाएं गायब हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे निर्माण कार्य की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई तथा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण सुनिश्चित करने की मांग की है।
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