मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक: AI उपयोग, एरोसिटी और पर्यटन विकास पर जोर
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सिविल विमानन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए और विकास कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान कर उन्हें पर्यटकों तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में हुए विकास कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांडिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि राज्य की सकारात्मक छवि देशभर में स्थापित हो सके।
तकनीकी नवाचार पर जोर देते हुए Samrat Choudhary ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिया कि AI का इस्तेमाल रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया जाए और सरकारी कार्यों में इसके बेहतर उपयोग की संभावनाओं पर तेजी से काम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीनों के बेहतर उपयोग पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी जमीनों को चिन्हित कर विज्ञापन एवं अन्य माध्यमों से राजस्व सृजन किया जाए, ताकि राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
सिविल विमानन क्षेत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एरोसिटी परियोजना के तहत प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास वाणिज्यिक, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स एवं पर्यटन आधारित आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। साथ ही छोटे एवं क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी विशेष फोकस दिया जा रहा है। उन्होंने सभी जिलों में हवाई अड्डों के समग्र विकास की योजना तैयार करने और सुरक्षा व गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों के उन्नयन, रनवे विस्तार और टर्मिनल निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत से बिहार की आर्थिक और पर्यटन क्षमता को भी नई दिशा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, नगरीय विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने दीर्घकालिक योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन और शहरों के विस्तार से जुड़े नक्शों को डिजिटाइज कर आम जनता के लिए सुलभ बनाने के निर्देश दिए, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सकें।
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