सारण: खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
राजस्व कार्यों में लापरवाही पर सख्त रुख, डीएम वैभव श्रीवास्तव ने दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश
/// जगत दर्शन न्यूज
छपरा (बिहार): 29 दिसंबर 2025
सारण जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में चल रहे राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि परिमार्जन, म्युटेशन और दाखिल-खारिज जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक विलंब या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों व पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि परिमार्जन प्लस के अंतर्गत ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध नहीं रहने वाले मामलों में लगभग 77.5 प्रतिशत निष्पादन किया जा चुका है। बीते 15 दिनों में सभी अंचलों में इस श्रेणी के 856 मामलों का निष्पादन हुआ है, जबकि अभी कर्मचारी स्तर पर 620 और अंचलाधिकारी स्तर पर 478 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का स्पष्ट निर्देश दिया। डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार से जुड़े 3829 आवेदनों का भी पिछले 15 दिनों में निष्पादन किया गया है, हालांकि इस श्रेणी में भी सैकड़ों आवेदन लंबित पाए गए। विशेष रूप से सोनपुर अंचल में निष्पादन की स्थिति असंतोषजनक मिलने पर अंचलाधिकारी को कड़ी चेतावनी के साथ तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
दाखिल-खारिज से संबंधित 2698 मामलों के निष्पादन की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 75 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्युटेशन मामलों को अगले 10 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निपटाया जाए। साथ ही, राजस्व से जुड़े विभिन्न पैरामीटर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10-10 राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया गया है। दस्तावेजी त्रुटि के कारण वापस किए गए मामलों में भी शीघ्र निर्णय लेकर अनावश्यक देरी रोकने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा और राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने को कहा। पुराने लंबित मामलों के अभिलेखों की जांच कर विलंब के वास्तविक कारणों की पहचान करने तथा अपने न्यायालयों में लंबित सभी वादों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में विभिन्न विभागों की प्रमुख परियोजनाओं जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन, विद्यालय भवन, मंडल कारा छपरा का स्थानांतरण, उप कारा मढ़ौरा, बी-सैप केंद्र और मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय के लिए आवश्यक भूमि के शीघ्र चयन और उपलब्धता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने, मुआवजा भुगतान शीघ्र करने और आपदा से संबंधित लंबित मामलों के दस्तावेज समय पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा को भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य संस्कृति ही प्रशासन की प्राथमिकता है।
