बिहार में नियोजित शिक्षकों के 72,287 प्रमाण-पत्र सत्यापन लंबित, शिक्षा विभाग ने जिलों को शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया
///जगत दर्शन न्यूज
पटना, 4 दिसंबर 2025
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्यभर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा) को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में व्यापक विलंब हो रहा है। विभागीय सचिव दिनेश कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, वर्ष 2006 से 2015 के दौरान नियोजित शिक्षकों की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रमाण-पत्र अब तक सत्यापन की प्रतीक्षा में हैं।
निगरानी जाँच संख्या BS-08/15 के तहत की जा रही इस कार्रवाई का आधार पटना उच्च न्यायालय में लंबित याचिका CWJC No-15459/2014 में पारित आदेश है। विभाग का कहना है कि राज्य के विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों में कुल 72,287 अंक-पत्र और प्रमाण-पत्र अभी भी सत्यापन के लिए लंबित पड़े हैं, जो सहायक निरीक्षकों से 11 अगस्त 2025 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर चिन्हित किए गए हैं।
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वे लंबित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें, ताकि निगरानी की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। साथ ही, जिलों को लंबित दस्तावेजों की सूची भी भेजी गई है, जिसे आधार बनाकर सत्यापन प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कदम राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर हुई संभावित नियुक्तियों की पहचान भी संभव होगी।
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