नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बिहार का नया विकास रोडमैप; 1 करोड़ रोजगार, 25 नई चीनी मिलें और टेक-हब का ब्लूप्रिंट मंजूर
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक ने बिहार के विकास की दिशा को नई गति देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। बैठक में रोजगार सृजन, औद्योगिक ढांचे के विस्तार, तकनीकी आधारभूत संरचना के निर्माण और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार को केंद्र में रखते हुए व्यापक नीतिगत मंजूरियाँ दी गईं। इस बैठक को नई सरकार की प्राथमिकताओं और अगले पाँच वर्षों की विकास नीति का आधार स्तंभ माना जा रहा है।
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर लिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य औपचारिक रूप से तय किया। इसके लिए विभागीय स्तर पर उच्च स्तरीय निगरानी समिति के गठन को मंजूरी दी गई, जो विभिन्न विभागों और परियोजनाओं में रोजगार सृजन के अवसरों का समन्वय करेगी। सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी, उद्योग, कृषि आधारित इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र में नए निवेश से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं।
राज्य के औद्योगिक पुनरुत्थान को लेकर भी बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लंबे समय से बंद पड़ी 9 सरकारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को नई दिशा मिलेगी। चीनी उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एक विशेष कार्यबल भी गठित किया जाएगा।
तकनीकी विकास के मोर्चे पर भी बैठक में अहम निर्णय लिए गए। बिहार में न्यू-एज इकॉनमी मॉडल को लागू करते हुए राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत उच्च शिक्षा, सरकारी सेवाओं और उद्योगों में AI-आधारित प्रणालियों का विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट ने शहरी विकास को भी विशेष महत्व दिया। राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें सोनपुर, सीतामढ़ी और बक्सर जैसे शहर शामिल हैं। इन टाउनशिप में स्मार्ट रोड, मॉडर्न ट्रांजिट सिस्टम, इंडस्ट्रियल ज़ोन और हाई-टेक सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
बैठक में यह भी संकेत दिया गया कि सरकार जल्दी ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें इन नीतियों से संबंधित विस्तृत विधेयकों और बजट प्रावधानों को पास किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार के “नए दशक की दिशा” बताते हुए कहा कि युवा, तकनीक और उद्योग केंद्रित विकास मॉडल से आने वाले वर्षों में बिहार देश के अग्रणी प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।
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