बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक: 129 प्रस्तावों को मंजूरी, छात्रवृत्ति दोगुनी, DA 58% और महिला रोजगार योजना शुरू

BKB News Broadcasting Friday, October 03, 2025

बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक: 129 प्रस्तावों को मंजूरी, छात्रवृत्ति दोगुनी, DA 58% और महिला रोजगार योजना शुरू

///जगत दर्शन न्यूज

पटना (बिहार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक ऐतिहासिक रही। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बुलाई गई इस बैठक में कुल 129 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।

छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी

बैठक में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बड़ी सौगात मिली। अब कक्षा 1 से 4 के छात्रों को 600 की जगह 1200 रुपये, कक्षा 5 से 6 के छात्रों को 1200 की जगह 2400 रुपये और कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों को 1800 की जगह 3600 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत

राज्य के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 55% की जगह 58% DA मिलेगा। यह लाभ 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। वहीं, संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें हर साल 5% वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी।

महिला रोजगार योजना की शुरुआत

महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

सांस्कृतिक और पर्यटन विकास पर जोर

बैठक में गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी दी गई। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में फाइव स्टार होटल निर्माण की स्वीकृति भी मिली। इसके अलावा बिहार में फिल्म एवं नाट्य संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे कला और संस्कृति को नई पहचान मिलेगी।

जलापूर्ति और सड़कों के लिए भारी बजट

पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना के लिए 284 करोड़ और मोतिहारी के लिए 187 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही विभिन्न जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और नए निर्माण के लिए 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। इससे आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है।

किसानों और कृषि विभाग को सौगात

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए फसल बीमा, बेहतर बीज वितरण और धान-गेहूं उत्पादन योजनाओं में सुधार किया गया। कृषि विभाग में 218 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे में विस्तार

कई जिलों में नए अस्पताल भवन और मेडिकल कॉलेज निर्माण की मंजूरी दी गई। पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया। साथ ही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और न्यायालय प्रबंधन नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी मिली।

कुल मिलाकर इस बैठक में लिए गए निर्णय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विकास और आधारभूत ढाँचे को मजबूती देंगे। चुनाव से ठीक पहले आए इन फैसलों को बिहार की जनता के लिए बड़ी राहत और विकास की गारंटी के रूप में देखा जा रहा है।

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