उद्योगों को पुनर्जीवन, युवाओं को मिलेगा रोजगार — बिहार सरकार की नई पहल
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बीआईएडीए एमनेस्टी पॉलिसी 2025 लागू करने की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बंद और आंशिक रूप से संचालित औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करना तथा विवादित प्लॉटों पर समाधान निकालकर उन्हें पुनः उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना है।
नई नीति के तहत बंद पड़ी इकाइयों को फिर से शुरू करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम बिहार को उद्योग और रोजगार का नया हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया गया है। तीन दिनों में आवेदन स्वीकृति और सात दिनों में अंतिम मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और उद्योग जगत को नई ऊर्जा मिलेगी।
बीआईएडीए एमनेस्टी पॉलिसी 2025 एक वन टाइम अवसर है, जो 31 दिसंबर 2025 तक ही उपलब्ध रहेगा। इस अवधि के भीतर आवेदन करने वाले उद्यमियों को विशेष छूट और समाधान का लाभ मिलेगा।
उद्योग मंत्री नितीश मिश्रा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार को "आत्मनिर्भर बिहार" की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पॉलिसी से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और बिहार औद्योगिक विकास की नई ऊँचाइयों को छुएगा।
