दी सारण डिस्ट्रिक सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष बने पैक्स अध्यक्ष सह बलेसरा के पूर्व मुखिया केशव सिंह!
सहकारिता मंत्री के न्यायालय से 35 वर्षों बाद किसान बैंक के पुर्नगठन का आदेश हुआ पारित।
केशव सिंह के अध्यक्ष पद पर मनोनयन से मांझी के लोगों में खुशी की लहर।
सारण (बिहार) संवाददाता मनोज कुमार सिंह: दि सारण डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर मांझी प्रखंड के बलेसरा पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष केशव सिंह के मनोनयन के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है तथा उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बताते चलें कि बीते तीन जुलाई को पटना में रजिस्ट्रार ने केशव सिंह को अध्यक्ष पद के लिए मनोनयन पत्र सौंपा। इससे पहले 15 अप्रैल को बिहार के सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार के न्यायालय द्वारा प्रस्तावित बैंक के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया था तथा 23 मई 2025 को रजिस्ट्रर द्वारा परिवर्तित पैक्स अध्यक्षों की जांच रिपोर्ट सहकारिता विभाग से मांगा गया था जबकि 21 जून 2025 को सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जांच पूरी कर लेने के बाद निबंधन सहयोग समिति ।रजिस्ट्रार। को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तत्पश्चात 03 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्री के आदेश पर रजिस्ट्रार द्वारा दि सारण सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक छपरा के लिए पूर्व मुखिया एवम पहले से संचालित कॉपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष केशव सिंह अध्यक्ष पद का मनोनयन पत्र सौंपा। बता दें कि वर्ष 2016 में वकील राय कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष तथा केशव सिंह उपाध्यक्ष मनोनीत किये गए थे लेकिन 2023 में वकील राय के निधन के बाद केशव सिंह को अध्यक्ष पद का प्रभार स्वतः मिल गया हालाँकि यह मामला सहकारिता मंत्री के न्यायालय में स्थानांतरित हो गया।
नव मनोनीत अध्यक्ष केशव सिंह ने बताया कि महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की परिकल्पना तथा भागलपुर।बांका। के एमएलसी तथा नेशनल सहकारी गृह निर्माण सहयोग समिति बिहार झारखण्ड के अध्यक्ष एवम बिहार राज्य सहकारी हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन विजय कुमार सिंह का उन्हें सतत सहयोग मिला। हाउसिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने भी उनकी इस लंबी लड़ाई में भरपूर सहयोग किया। श्री सिंह ने बताया कि जिले दि सारण डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा का विधिवत उदघाटन सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार करेंगे। उक्त बैंक की शाखा का संचालन शुरू होने के बाद पैक्स अध्यक्षों तथा किसानों को कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।