मुखिया जी का बढ़ा पावर, अन्य के लिए मुख्यमंत्री ने दिया बड़ी सौगात!
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए की बड़ी घोषणाएं, भत्ते और योजनाओं की स्वीकृति सीमा बढ़ाई गई!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं कीं।
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ है और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान तीन बड़ी घोषणाएं कीं:
1. मनरेगा योजना की स्वीकृति सीमा बढ़ी: अब ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना के तहत 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की जाएगी।
2. प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता बढ़ा: पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को डेढ़ गुना तक बढ़ाने का आदेश दिया गया है, जिससे इन प्रतिनिधियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
3. अनुग्रह अनुदान की राशि में संशोधन: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी पंचायत प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा, गंभीर बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आवश्यक चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है और उनका सम्मान बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
बैठक में राज्य के कई पंचायत प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और पंचायत व्यवस्था को और सशक्त बनाने को लेकर सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
