बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा पड़ेगा भारी।
1 .बिहार में सरकारी भूमि सर्वेक्षण के नए नियमों के तहत अवैध कब्जे की पहचान की जाएगी और इसका खाता सरकार के नाम से खोला जायेगा।
2 .बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने तथा गलत तरीके से रसीद काटने या जमाबंदी की कार्रवाई मान्य नहीं होगी।
3 .बिहार में गैर मजरूआ खास या अनाबाद सर्वसाधारण, तालाब, आहर, पइन या परती जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम जमीन नहीं होगी।
4 .अगर सरकारी या रैयती जमीन को लेकर कोई कानूनी विवाद है, तो मामले के निपटारे तक जमीन को 'विवादित' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
5 .यदि किसी ने गैर मजरूआ आम भूमि पर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अवैध तरीके से लगान रसीद काट दिया गया है या अवैध जमाबंदी खोल दिया गया है, तो सर्वे में उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।