उपविकास आयुक्त ने किया PMEGP एवं PMFME योजनाओं की समीक्षा!
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सारण (बिहार): उपविकास आयुक्त ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजनाओं की की समीक्षा। लक्ष्य के अनुरूप सभी बैंकों को उपलब्धि हासिल करने का दिया स्पष्ट निदेश। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेसन ऑफ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PMFME) योजना के तहत जिला के विभिन्न बैंकों द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में लाभुकों को ऋण की स्वीकृति दी जा रही है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक बैंकों द्वारा पीएमईजीपी के तहत 61 तथा पीएम एफएमई के तहत 98 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
आज उपविकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी ने विभागीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न बैंकों के उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
इस दौरान बताया गया कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम ईजीपी के तहत 496 के लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न बैंकों को 720 आवेदन भेजे गये हैं। इनमें से बैंकों द्वारा अबतक 98 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है। पीएम एफएमई के तहत 340 के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 336 आवेदन भेजे गये हैं, जिसमें से 49 आवेदन अबतक स्वीकृत किये गये हैं। वहीं उपविकास आयुक्त ने जिला में पदस्थापित सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारियों को सम्बद्ध किये गये बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर इन बैंकों में अधिक से अधिक आवेदन भेजने तथा सभी लंबित आवेदनों की निरंतर मोनिटरिंग कर संबंधित बैंक के साथ संवाद करके इनका निष्पादन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।
सभी बैंकर्स को सरकार की रोजगारपरक योजनाओं में पारदर्शिता एवं उदारता से आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी बैंकों को दिसंबर माह तक दोनों योजनाओं के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई का निदेश दिया। उपविकास आयुक्त ने कहा कि उनके स्तर से प्रति माह इन योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
