जिलाधिकारी ने किया ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा!
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सारण (बिहार) संवाददाता सत्येन्द्र कुमार शर्मा : सारण जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा किया गया। इस दौरान उनके द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आदि की भी समीक्षा की गई।
मनरेगा की समीक्षा के क्रम में उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर माह तक के लिये निर्धारित लगभग 49.63 के लक्ष्य के विरुद्ध अब-तक 38 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया है,जो लक्ष्य का 76.5 प्रतिशत है। जिला में सबसे कम उपलब्धि दिघवारा प्रखंड में है जो 36.44 प्रतिशत है। इसके अलावा रिविलगंज, इसुआपुर, लहलादपुर, एकमा, छपरा, पानापुर, अमनौर एवं मकेर में उपलब्धि 75 प्रतिशत से कम पाई गई। इन सभी प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों (पीओ) से स्पष्टीकरण मांगा गया। सभी पीओ को आगामी समय के लिये मानव दिवस के सृजन हेतु स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया गया।
मनरेगा के तहत मजदूरी का ससमय भुगतान लगभग 98 प्रतिशत है। सबसे कम मशरख प्रखंड में 91.5 प्रतिशत पाया गया। सभी पीओ को शत प्रतिशत भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
मनरेगा के तहत वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष लगभग 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब-तक लगभग 5 लाख पौधे सामाजिक वानिकी के तहत निजी भूमि पर लगाये गये हैं। सभी पीओ को ऐसे सरकरी उच्च विद्यालयों या अन्य संस्थानों में, जहाँ चहारदीवारी बनी हुई हो, वहाँ वृक्षारोपण कराने का निदेश दिया गया। सरकारी जमीन पर किनारे किनारे स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को एक निर्धारित क्रम में लगाने हेतु कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया गया। इससे कालांतर में जमीन की सीमा निर्धारण के साथ साथ जमीन की पहचान भी सरकारी भूमि के रुप में हो सकेगी।
मनरेगा के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों का आधार सीडिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।अद्यतन 98 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष का भी सत्यापन कर आधार सीडिंग सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिला में कुल स्वीकृत आवास 79599 के विरूद्ध 77438 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है,जो लगभग 97.29 प्रतिशत है। 2161 आवास अभी भी अपूर्ण है। इन सभी लाभुकों का आवास निर्माण को पूर्ण कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
