शिक्षकों की सैलरी में देरी क्यों? केके पाठक ने सभी डीइओ और डीपीओ का वेतन रोका!
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पटना (बिहार): बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम और द्वितीय चरण में चयनित करीब पौने दो लाख विद्यालय अध्यापकों और तीन लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिलने से नाराज अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अप्रैल के वेतन भुगतान को स्थगित करने को कहा है। शिक्षकों का वेतन डीइओ कार्यालय स्तर पर लंबित है। शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक सुबोध कुमार चौधरी की तरफ से जारी पत्र में कारण बताओ नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर देने को कहा गया है। इस तरह एक मई की शाम तक जवाब मांगा गया है। पत्र में साफ कर दिया गया है कि शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से दिये गये स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक अप्रैल का वेतन नहीं दिया जायेगा। 29 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की समीक्षा की। इस समीक्षा में पाया गया कि बीपीएससी की तरफ से चयनित विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर पर रुकी हुई है।
