हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल, जिलाधिकारी ने पांच इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति-2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से पांच इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रचार रथों को रवाना करते हुए आम लोगों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार रथों को रवाना किया गया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद एवं निबंधन पर सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी भी दी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को प्रति वाहन 50 हजार रुपये, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों को 60 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी प्रकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति वाहन 10 हजार रुपये, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को प्रति वाहन एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बताया गया है।
इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने लोगों से सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिकाधिक उपयोग से प्रदूषण में कमी लाने के साथ-साथ स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
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