बिहार कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई अहम फैसले!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना, 8 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य हित से जुड़े कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।
युवा आयोग का गठन
राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उन्हें रोजगार से जोड़ना और नशा जैसे सामाजिक बुराइयों से बचाना होगा। आयोग के सदस्य बनने के लिए आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है।
महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण पर बड़ा फैसला
सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% क्षैतिज आरक्षण अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इस निर्णय से राज्य की महिलाओं को अधिक अवसर मिलेगा और स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता
अब बीपीएससी या यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्रमशः ₹50,000 और ₹1,00,000 की सहायता दी जाएगी, जिससे वे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बेहतर तैयारी कर सकें।
किसानों को डीजल सब्सिडी
मानसून की अनियमितता और सूखे की आशंका को देखते हुए सिंचाई के लिए किसानों को डीजल पर ₹100 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।
शहरी विकास और कर्मचारियों के लिए आवास
शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास आवास उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही, राज्य के छह शहरों—मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर, दरभंगा और गोपालगंज को ‘उड़ान’ योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में
URBAN गैस वितरण नीति को मंजूरी
कई पुल और सड़क निर्माण परियोजनाएं स्वीकृत
पटना में महिला ITI की स्थापना
नगर निकायों में प्रशासनिक सुधारों पर ज़ोर
इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और सामाजिक सरोकारों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।
