सारण में प्रशासनिक सख्ती: बायोमेट्रिक हाजिरी, जनशिकायत और भू-अर्जन पर डीएम वैभव श्रीवास्तव के स्पष्ट निर्देश
/// जगत दर्शन न्यूज
छपरा (बिहार)| 29 दिसंबर 2025
जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी जिला कार्यालयों की कार्यसंस्कृति और अंतर-विभागीय समन्वय को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।
जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को पूरी तरह क्रियाशील करने और उसके प्रभावी अनुश्रवण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं वे इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। इसके लिए डीआईओ को प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को विभागीय मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
जनशिकायतों को लेकर डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी संबंधित आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा में हर हाल में किया जाए। विभागों से प्राप्त पत्रों को 48 घंटे के भीतर संचिका में प्रस्तुत करने का आदेश सभी कार्यालय प्रधानों को दिया गया। इसके साथ ही सभी प्रधान लिपिकों को आगत पत्रों की लॉगबुक संधारित करने और उसका मासिक प्रतिवेदन जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय और मानवाधिकार आयोग में लंबित वादों के संबंध में जिलाधिकारी ने ससमय तथ्य विवरणी दाखिल करने और आवश्यक प्रतिवेदन भेजने पर विशेष जोर दिया। वहीं राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजनावार और प्लॉटवार पंचाटी रैयतों की सूची संबंधित सभी अंचल कार्यालयों में प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा भू-अर्जन से जुड़े दस्तावेजों की प्राप्ति और समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक संबंधित अंचल में एक स्थायी हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने का आदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्त्ता, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (विधि-व्यवस्था), विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी बैठक से जुड़े। सुशासन सप्ताह 2025 के तहत आयोजित यह बैठक प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
