बिहार कैबिनेट की बैठक में 47 प्रस्तावों को मंजूरी, 4,799 पदों का सृजन और आधारभूत संरचना विकास पर ज़ोर!
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पटना (बिहार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 3 जून को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 47 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों का मकसद राज्य में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना का विस्तार और महिला कल्याण कार्यक्रमों को मजबूती देना है।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला विभिन्न विभागों में कुल 4,799 नए पदों के सृजन का रहा। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा विकास अधिकारी और शिक्षा विकास अधिकारी सहित 2,361 पदों को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, शहरी विकास एवं आवास विभाग के तहत सभी 38 जिलों में परियोजना क्षेत्र प्राधिकरणों की स्थापना हेतु 1,350 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में सासाराम, औरंगाबाद और सिवान में सीवरेज नेटवर्क परियोजनाओं के लिए ₹1,320 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है। साथ ही आरा, सिवान और सासाराम में जलापूर्ति योजनाओं के लिए ₹328 करोड़ की स्वीकृति दी गई। पटना के दानापुर में ड्राई डॉक निर्माण को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
महिला सुरक्षा के क्षेत्र में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसरों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई, वहीं 'महिला संवाद' कार्यक्रम के लिए ₹225 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य स्तरीय अधिकारी जिलों का दौरा कर महिलाओं से संवाद करेंगे।
विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ATF (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर मूल्यवर्धित कर (VAT) को 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है। यह कदम राज्य में हवाई यात्रा को सुलभ बनाने में सहायक होगा।
इसके अलावा, बिहार पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग शिक्षा सेवा नियमावली 2025 में संशोधन, बक्सर-रोहतास आवासीय विद्यालय की स्थापना, बिहार लोक सेवा आयोग के तहत आशुलिपिक पदों की स्वीकृति समेत कई अन्य फैसले भी लिए गए।
इन निर्णयों से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि राज्य में आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास की गति को भी बल मिलेगा।
