महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक!
सारण (बिहार): जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने बैठक की। इस बैठक में विकास से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं के भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में जिन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, वे इस प्रकार हैं:
1. भारत माला परियोजना (एनएच-139W): बाकरपुर-मानिकपुर खंड में सारण जिले के 22 राजस्व ग्रामों में लगभग 99 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पंचाटियों को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क किया जाए।
2. गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर पश्चिम में 6-लेन पुल निर्माण: इस परियोजना के तहत 6 राजस्व ग्रामों में रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। सरकारी भूमि का हस्तांतरण पहले ही परियोजना के लिए प्राधिकृत एजेंसी को किया जा चुका है।
3. राम-जानकी पथ परियोजना: जिले के 8 राजस्व ग्रामों में 583 पंचाटियों से लगभग 23 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। शेष पंचाटियों से दस्तावेज प्राप्त कर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
4. रिविलगंज बाईपास: 14 राजस्व ग्रामों के 557 पंचाटियों से लगभग 30.7 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है।शेष पंचाटियों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए।
5. शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड परियोजना:
3 राजस्व ग्रामों के 256 पंचाटियों से 22.25 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा रहा है। सभी लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा गया।
6. गड़खा, परसा एवं अमनौर बाईपास: इन बाईपास परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
7. छपरा में डबल डेकर पुल: इस निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए पुल निर्माण निगम के अभियंता को निर्देशित किया गया।
प्रशासनिक निर्देश एवं भागीदारी: जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि भू-अर्जन कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी फील्ड में जाकर कार्य करेंगे। संबंधित अंचलाधिकारी भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अलग-अलग नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं, जिन्हें नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर भू-अर्जन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपस्थित अधिकारीगण: इस बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता (सदर), संबंधित अभियंता, नामित नोडल पदाधिकारी एवं भू-अर्जन कार्यालय के सभी कर्मी मौजूद रहे। अन्य अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं संबंधित अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।